Wednesday, 12 September 2012

विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठात मागण्यांसाठी आंदोलन
- सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, September 12, 2012 AT 01:00 AM (IST)

पुणे - विद्यापीठातील रिफेक्‍टरीचे खासगीकरण रद्द करण्यात यावे, वसतिगृह प्रवेशासाठी विद्यार्थिनींना वेळेचे बंधन घालू नये, तसेच जयकर ग्रंथालयातील अभ्यासिकेचा दुसरा मजला सुरू करण्यासह इतर विविध मागण्यांसाठी विद्यापीठातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडन्ट असोसिएशन या विद्यार्थी संघटनेने मंगळवारी आंदोलन केले.

रिफेक्‍टरीबरोबरच विद्यापीठातील विविध उपाहारगृहातील अन्नाचा दर्जा सुधारण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने लक्ष घालावे, विद्यापीठात इंटरनेट सुविधा (वायफाय) तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, अशा मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या. विद्यार्थ्यांनी जयकर ग्रंथालयापासून मुख्य इमारतीपर्यंत मोर्चा काढला. या वेळी कुलसचिव डॉ. सी. एम. चितळे, शिक्षणशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. संजीव सोनवणे यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. जयकर ग्रंथालयापासून निघालेला मोर्चा मुख्य इमारतीसमोर आल्यानंतर विद्यार्थ्यांची भाषणे झाली. उपहारगृहचालकांकडून मनमानी पद्धतीने दर आकारले जातात, अरेरावीची भाषा वापरली जाते, अशा तक्रारी या वेळी करण्यात आल्या.

प्रशासनाचा निषेध म्हणून या विद्यार्थ्यांनी आज काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. रिफेक्‍टरीसह सर्व मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.

विद्यापीठातील रिफेक्‍टरी खासगी कंत्राटदाराला चालविण्यासाठी देण्यास विद्यार्थी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. विद्यापीठानेच रिफेक्‍टरी चालवावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. यापूर्वी विद्यापीठामार्फत रिफेक्‍टरी चालविण्यात येत असे. मात्र सुमारे आठ वर्षांपूर्वी विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनानंतर विद्यापीठाऐवजी खासगी ठेकेदाराकडे रिफेक्‍टरी चालविण्यासाठी देण्यात आली.

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नांसाठी समन्वयक
विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्या समजावून घेत प्रशासनाशी संवाद साधून विद्यार्थ्यांचे योग्य ते प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी समन्वयक म्हणून डॉ. संजीव सोनवणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Sunday, 2 September 2012

कायदाच अजूनही सर्वश्रेष्ट

कायदाच अजूनही सर्वश्रेष्ट :-
           गेल्या २/3 दिवसांपासून न्यायालय महत्वपूर्ण खटल्यांचे निकाल देत आहे. त्यात विविध पक्षाचे माजी/आजी आमदार, मंत्री, संघटनाप्रमुख, अतिरेकी दोषी ठरवून त्यांना फाशी आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावत आहे, आपला कायदा खूप कडक असून सर्वाना समान न्याय देतो याची जाणीव आता निश्चित सर्वाना होईल. भारत हा लोकशाहीप्रधान देश आहे आणि लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणजे न्यायपालिका. आपली न्यायपालिका खूप बळकट आहे याचा आम्हाला सार्थ अभिमान वाटतो.